जबकि प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 1,35,218 रुपए है

राजस्थान में भू -उपयोगी सांख्यिकी 2019-20 के तहत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कुल 52.58% है।

राजस्थान का भारत के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान बाजरा का 45.56% है ।

पशु गणना- 2019 के अनुसार, राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट हैं। देश के कुल पशुधन का 10.60 प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है। देश का 7.24 प्रतिशत गौवंश, 12.47 प्रतिशत भैंस, 14.00 प्रतिशत बकरियाँ, 10.64 प्रतिशत भेड़ तथा 84.43 प्रतिशत ऊँट उपलब्ध है।

राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना (पाँचवाँ चरण): व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी, 2021 से लागू की गई है। इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹5.00 लाख एवं आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर ₹2.50 लाख की बीमा राशि देय है। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 1,28,078 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है।

मेव समुदाय मुख्यतः अलवर व भरतपुर जिले के 14 खण्डों में बहुलता से निवास करते हैं। इस मेव बाहुल्य वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। यह कार्यक्रम आधारभूत ढांचे के विकास और सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढावा देने के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राज्य के चार सीमावर्ती जिलों- बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा जैसलमेर के 16 खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय है।

ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान के “उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 प्रारंभ किया गया। इस अभियान का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है। अभियान की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा जिला कलक्टर स्तर पर की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत (नवसृजित पंचायतों सहित) मुख्यालय पर एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया।

जबकि स्थिर 2011-12 मूल्यों पर वृद्धि दर 15.63% है

इस योजनान्तर्गत उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 8% । ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019: राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में एक मजबूत इको-सिस्टम के साथ उभारने हेतु सतत्, संतुलित, समावेशी एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत संरचना एवं रोजगार के अवसर सृजित करने तथा संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से 1 जुलाई, 2019 को राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 लागू की गई है।

एग्रो फूड पार्क्स: रीको द्वारा चार एग्रो फूड पार्क्स बोरानाडा (जोधपुर), कोटा, अलवर एवं श्रीगंगानगर में विकसित किए गए हैं।

जापानी क्षेत्र/ जोन: रीको द्वारा नीमराना औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है।

इसकी स्थापना लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए जून, 1961 में की गई।

इसकी स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत वर्ष 1955 में की गई। वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ₹20 करोड़ तक का ऋण वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 262 ग्रामोद्योग इकाइयाँ स्वीकृत की गई।

इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने एवं युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से योजना के नवीन दिशा-निर्देश ” मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021″ 27 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अब आवेदकों को रोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न राजकीय विभागों में कम से कम तीन महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद चार घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी।इसके अतिरिक्त, भत्ता राशि में भी ₹1,000 (पुरूष आवेदकों के लिए ₹4,000 तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेडर आवेदकों के लिए ₹4,500) की वृद्धि की गई है।

राज्य में मार्च, 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,979 मेगावॉट थी। अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष 2021-22 में दिसम्बर, 2021 तक 1,342.50 मेगावॉट की वृद्धि हुई। इस प्रकार दिसम्बर, 2021 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 23,321.40 मेगावॉट हो गई है।

राजस्थान में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आकलन के अनुसार सौर स्रोत से 142 गीगावॉट क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है। राज्य में दिसम्बर, 2021 तक नेट मीटरिंग रेग्युलेशन के तहत स्थापित रूफ टॉप संयंत्रों सहित 9,228.70 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 जारी की गई है।

इसकी स्थापना 1 अक्टूबर, 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन की गई थी। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) द्वारा 4,364 स्वयं की एवं अनुबन्ध पर लिए गए निजी बसों का संचालन किया जा रहा है।

अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.): एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है। अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत योग्यता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह गारण्टेड ₹1,000 न्यूनतम एवं ₹5,000 तक पेंशन प्रदान की जाती है।

'इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (आईजीएससीसीवाई): राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लगभग 5 लाख रेहड़ी-पटरी वालों तथा सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 'इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021' के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई।इस योजना में लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के ₹50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।ऋण राशि को लाभार्थी द्वारा डेबिट कार्ड के माध्यम से एक या अधिक किश्तों में 31 मार्च, 2022 तक निकाला जा सकता है।

सोजत मेहंदी को 14 सितम्बर, 2021 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हो गया है. इससे सोजत क्षेत्र के किसानों को मेहंदी की उपज में, आर्थिक सम्बलन एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त होगी।

राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड :राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड को राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्यों के साथ 22 दिसम्बर, 2016 को “बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड” के रूप में पुनर्गठित किया गया है। सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर है।

इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1995-96 से की गई एवं वर्ष 2000 2001 तक संचालित किया गया।बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इनमें विकास को गति प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बाराँ, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बूँदी) की 26 पंचायत समितियों में लागू है।

इस योजना का नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा फार्म पोण्ड, जल हौज एवं डिग्गियों आदि के निर्माण की विभिन्न गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही है। केन्द्रीयाँश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात 60:40 है। वर्ष 2021-22 में ₹66.67 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ₹3.65 करोड़ व्यय किए गए हैं।

जबकि प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11,96,137 हैं